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PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2023 | ₹6000 से बढ़ाकर ₹8000

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2023) के बारे में लगभग सभी किसान जानते हैं और अधिकतर किसानों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू भी हो चुका है।परंतु अब आप ऐसा कुछ जानने वाले हैं जो शायद आपकी खुशी को 2 गुना बढ़ा देगा। आप यह जानते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा वार्षिक ₹6000 अनुदानित करने का फैसला किया गया था।

अब यह फैसला बदलते हुए ₹8000 प्रति वार्षिक हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनामिक एडवाइजर डॉक्टर सौरभ क्रांति घोष ने अपने एक रिसर्च पेपर के जरिए बताया कि अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2023) में सालाना रकम ₹6000 से बढ़ाकर ₹8000 की जा सकती।

आइए जानते हैं किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6000 वार्षिक मिलने वाली राशि ₹8000 किसानों को किस स्थिति में मिलने वाली है तो इसके लिए पात्रता और योग्यता क्या होनी चाहिए? और इसकी आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार है ये संपूर्ण विवरण जानने के लिए इस लेके को ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान  निधि योजना संबंधी अपडेट (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2023 Updates)

इस योजना के अंतर्गत देश के 9 करोड़ किसानों को 5 -5 हजार की किस्त मिल चुकी है। इस योजना के अंतर्गत भारत का प्रत्येक किसान लाभान्वित होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु कुछ राज्यों में इस योजना के प्रारूप में किसानों को अधिक लाभ दिया जा रहा है जैसे  तेलंगाना तथा उड़ीसा राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को ₹10000 वार्षिक दिया जा रहा है। इन किसानों को सरकार द्वारा इसी योजना के अंतर्गत अधिक लाभ मिल रहा है।

किसान सम्मान निधि योजना संबंधी स्टेट बैंक की रिपोर्ट

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनामिक एडवाइजर डॉक्टर सौरभ कांति ने अपने एक रिसर्च पेपर में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 14 करोड़ किसानों तक विस्तार करना एक पॉजिटिव स्टेप है । स्टेट बैंक चीफ का कहना है अगले 5 साल तक किसानों को ₹6000 वार्षिक अनुदान से बढ़ाकर ₹8000 वार्षिक अनुदान किया जा सकता है। उनका कहना है की इससे मार्केट में फील गुड फैक्टर और उत्साह काफी ज्यादा बढ़ जाएगा।

 किसानों को मिलने वाली किस्त का अनुदान बढ़ाने को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कौशल चौधरी ने भी यही बयान दिया है कि किसानों को मिलने वाली ₹6000 वार्षिक अनुदान राशि बढ़ाई जा सकती है। इस योजना में बढ़ाने संबंधी  स्कोप रखे गए हैं। तथा किसानों की जरूरत को देखते हुए तथा उन्हें अधिक लाभ प्रदान  करने की मंशा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली किस्त बढ़ाई जा सकती है। इसके बारे में मंत्रिमंडल से विस्तार से चर्चा चल रही है।

Check here update on PM Kisan Samman Nidhi Yojana
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किसानों को मिल रहा 8000 से लेकर 10000 तक अनुदान

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना राज्य की सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाते हुए इसी योजना के संदर्भ में अपनी योजना शुरू की है। तथा किसानों को दुगुना लाभ दिया जा रहा है। इस श्रंखला में ओडिशा के कैबिनेट ने जीविकोपार्जन एवं आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता के अंतर्गत ₹10000 देने को मंजूरी दे दी है । इसके तहत ओडिशा के छोटे किसानों को खरीफ की बुवाई के समय 5-5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रति सीजन दी जाती है।

तेलंगाना सरकार कृषि की बुवाई से पहले किसानों के खाते में प्रति वर्ष प्रति फसल ₹4000 की रकम अनुदानित की जाती है। किसान दो फसल की भी खेती करता है। तो इस हिसाब से इन्हें ₹8000 प्रति साल प्रति एकड़ मिल जाता है

 NOTE:- केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ ही राज्य सरकारों द्वारा अलग से फंड तैयार किया गया है। जो किसानों को दुगुना लाभ देने की मंशा रखते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसानों को अनुदानित राशि बढ़ाकर दी जा रही है। इसीलिए कहा जा सकता है कि किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाला पैसा और राज्य सरकार से मिलने वाला अनुदान किसानों को ₹6000 वार्षिक अनुदानित को बढ़ाते हुए ₹8000 वार्षिक हो सकता है।

 किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न , FAQs on PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2023

यहाँ पर कुछ जरूरी प्रश्नो के उत्तर दे दिए है और अधिक कोई प्रश्न पूछने है तो हमे कमेंट करे।

Q.  क्या किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को 6000 से बढ़कर 8000 मिलेंगे

Ans. हां, अगर भारत सरकार से की गई पहल मंजूर होती है। तो किसानों को राज्य सरकारों की मदद से 6000 वार्षिक अनुदान से बढ़ाकर आठ हजार वार्षिक अनुदान किया जा सकता है।

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